एक राज्य एक गणवेश योजना रद्द करावी. - सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास बोज्जा.
नगर, प्रतिनिधी. (26. मे.) : नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने एक राज्य एक गणवेश ही योजना लागू करावी असा आदेश महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी केली आहे. सदर योजना रद्द करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास बोज्जा यांनी एका निवेदणाद्वारे मा.शिक्षण मंत्री व मा.जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्याकडे केली आहे.
वास्तविक पाहता शासनाचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. शाळा सुरु होण्यास 15-20 दिवसाचा कालावधी असतांना सर्व शाळांनी अगोदरच विदयार्थ्यांची गणवेशचे नियोजन केले असतांना असा अचानक निर्णय घेणे म्हणजे शाळेचे संस्था चालक तसेच विदयार्थ्यांचे पालक यांच्यावर फार मोठा आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. गेले दोन वर्षात कोरोना मुळे संस्था चालकांना शाळा चालवीणे अवघड झालेले असतांना आता या निर्णयामुळे संस्था कसे चालवायचा हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
याबाबत काही संस्था चालकांनी मा. मंत्री महोदयांकडे याबाबत कळविले असता या योजनेमध्ये बदल करून तीन दिवस शाळेचा ड्रेस व तीन दिवस शासनाने ठरविलेला ड्रेस घालावा असे कळविले.वास्तविक सर्व शाळांनी मुलांना दोन दोन ड्रेस घेतलेले असतांना पुन्हा शासनाने ठराविलेलाच ड्रेस घालावी हा अट्टाहास कशासाठी हे कळत नाही.
छोटया उद्योग व्यवसायावर अन्याय.
शासनाने जर एक राज्य एक गणवेश ही योजना चालू केली तर राज्यातील मोठे भांडवलदार व कंत्राटदार यांनाच हे काम मिळेल व त्याच्या मुळे साहजिकच लहान व्यवसायिकावर अन्याय होईल व त्या मुळे त्या व्यवसायावर अवलंबून असणारे कामगार कुटुंबे ही उघड्यावर पडतील याचाही प्रशासनाने गंभीरतेने विचार करावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास बोज्जा यांनी केली आहे.
